session of parliament sentence in Hindi
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- Special session - it has two type 1. Special session of parliament
विशेष सत्र - इस के दो भेद है 1. संसद के विशेष सत्र. - Special session- this is of two types 1. Special session of Parliament.
विशेष सत्र - इस के दो भेद है 1. संसद के विशेष सत्र. - A couple of days ahead of the monsoon session of Parliament , the Government took the risk of throwing the gains of the cease-fire to the winds .
संसद के मानसून सत्र से कुछ दिन पहले सरकार ने संघर्ष विराम के लभों को व्यर्थ गंवाने का जोखिम उ आया . - Well , according to him , he has already suggested amendments to the Civil Procedure Code which should be approved in the next session of Parliament .
बकौल उनके , वे दीवानी प्रक्रिया विधान में संशोधन का सुज्हव दे चुके हैं जिसे संसद के अगले सत्र में सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए . - Special session of Parliament - The President organize it on the suggestion of cabinet ministers, it can be organized in general session or apart from general session.
संसद के विशेष सत्र - मंत्रि परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इनका आयोजन करता है ये किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उससे पृथक आयोजित किये जाते है - Sessions of Parliament Normally , there are three sessions of Parliament each year viz . the Budget Session -LRB- February-May -RRB- , the Monsoon Session -LRB- July-September -RRB- and the Winter Session -LRB- November-December -RRB- .
4 संसद के अधिवेशन सामान्यतया प्रतिवर्ष संसद के तीन अधिवेशन होते हैं यथा बजट अधिवेशन ( फरवरी-मई ) , वर्षाकालीन अधिवेशन ( जुलाई-सितंबर ) और शीतकालीन - So law ministers have come and gone and nothing has been done despite experts having made any number of excellent suggestions like the calling of a special session of Parliament on litigation .
इसीलिए कानून मंत्री आए और गए लेकिन कुछ नहीं हो पाया , इस तथ्य के बावजूद कि विशेषज्ञों ने कई नायाब सलहें दी हैं , इनमें मुकदमे संबंधी मामलं के लिए संसद का विशेष सत्र बुलना भी शामिल है . - - According to article 85 parliament session will be convene is such a way that there should not be gap of more than 6 month between two session of parliament, traditionally three regular session and one special session house convened
- अनु 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के दो सत्रॉ के मध्य 6 मास से अधिक अंतर ना हो पंरपरानुसार संसद के तीन नियमित सत्रॉ तथा विशेष सत्रों मे आयोजित की जाती है - -as per article 85, the Parliament should be organized in such a manner that there should not more than 6 month gap between two sessions of Parliament, traditionally parliament is organized in three regular sessions and one special session.
- अनु 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के दो सत्रॉ के मध्य 6 मास से अधिक अंतर ना हो पंरपरानुसार संसद के तीन नियमित सत्रॉ तथा विशेष सत्रों मे आयोजित की जाती है - Secondly this is related to working of parliament, like three time reading of any bill, giving the permission to financial bill in three sessions of parliament, selection of sub speaker from opposition party when speaker is elected from power party etc.
द्वितीय वे जो विधायिका की कार्यवाहियों से संबंधित है जैसे किसी बिल का तीन बार वाचन संसद के तीन सत्र राष्ट्रपति द्वारा धन बिल को स्वीकृति देना उपस्पीकर का चुनाव विपक्ष से करना जब स्पीकर सत्ता पक्ष से चुना गया हो आदि - Conclusion of session- The President calls for the conclusion of session on the advise of Ministry, in this one session of Parliament ends and Parliament can start session again only when President issue summons for the start of next session. In the position of conclusion of session the pending issues with Parliament does not ends.
सत्रावसान - मंत्रिपरिषद की सलाह पे सदनॉ का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है इसमे संसद का एक सत्र समाप्त हो जाता है तथा संसद दुबारा तभी सत्र कर सकती है जब राष्ट्रपति सत्रांरभ का सम्मन जारी कर दे सत्रावसान की दशा मे संसद के समक्ष लम्बित कार्य समाप्त नही हो जाते है - The Court will judge the President the dismissal of both Houses of Parliament at least 2 / 3 present and voting and the proposal that the House passed by a majority of the total proven misconduct or inability to pay was brought up by her right to be given by the order will have been brought in the same session of Parliament in the session, this resolution is passed by Parliament, Article 124 (5) described the process by which judges are lay-off process based on the inability to Justice Act 1968 passed by Parliament
-इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
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